Gujarat: प्राकृतिक खेती में हुआ 2425% से अधिक का इजाफा, 27 लाख से अधिक किसानों को सरकार ने किया प्रशिक्षित

25-25 हजार रुपये के चेक से किया गया सम्मानित

उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक खेती करने वाले रघुनाथ को वर्ष 2019-20 में और जतिनभाई जयंतीलाल कोळी को 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ ATMA पुरस्कार और जिला स्तर पर 25-25 हजार रुपये के चेक से भी सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार ने पूरे गुजरात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ATMA (एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी) के तहत विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। कुछ पहल इस प्रकार हैं:

• 2020-21 में शुरू की गई देसी गाय रखरखाव योजना के तहत, सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक खेती करने वाले 1.84 लाख से अधिक किसानों को 420 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। इस साल, सरकार ने इसके लिए 203 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

• गुजरात सरकार के कृषि और संबद्ध विभाग किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इसी क्रम में एक उल्लेखनीय पहल क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण है, जहां किसान प्रशिक्षण की सुविधा के लिए 10 ग्राम पंचायतों वाले 1466 क्लस्टर बनाए गए हैं।

• प्रत्येक क्लस्टर के भीतर, दो विशेषज्ञ, अर्थात् एक तकनीकी मास्टर ट्रेनर और एक किसान मास्टर ट्रेनर, अपना ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि, अगस्त 2023 तक 51,548 प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से 13,37,401 किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने किसान प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी लागू किए हैं। इनमें ATMA योजना और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली प्रशिक्षण जैसी पहल शामिल हैं, जो राज्य भर में किसानों के कौशल विकास में योगदान करती हैं।

• इन संयुक्त प्रयासों के माध्यम से, गुजरात में 27 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उन्हें सतत और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सशक्त बनाया गया है।

• प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, कॉन्क्लेव, कार्यशालाएं, मेगा सेमिनार, कृषि मेले, मॉडल फार्म आदि का संचालन करता है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में इसके लिए 59 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

• राज्य सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को खरीफ और रबी सीजन के दौरान प्रति हेक्टेयर प्रति किसान 5000 रुपये की सहायता भी प्रदान करती है। पिछले दो वर्षों में 16,188 किसानों को 18.57 करोड़ रुपए की सहायता मिली है।

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