VIDEO: ओल्ड पेंशन स्कीम सामाजिक न्याय या रेवड़ी, देश में खुशहाली लाएगी या बर्बादी?

Sawal Public Ka : देश में झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला कर लिया है। अब सवाल उठता है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने देश में खुशहाली आएगी या बर्बादी ?

Sawal Public Ka : कहते है न कि बाप बड़ा भइया..सबसे बड़ा रुपइया। तो रुपइया को लेकर दुनिया के देश एक मंच पर बैठे हैं। मोदी सरकार के भी कई मंत्री हैं, दर्जन भर से अधिक बड़े ऑफिसर हैं। और जाहिर सी बात है सरकार अपने टारगेट 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर प्लानिंग में जुटी है। लेकिन दूसरी ओर देश में झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने जैसा आर्थिक फैसला हो चुका है। ओल्ड पेंशन स्कीम को कई अर्थशास्त्री unsustainable बता रहे हैं यानी एक ऐसा फैसला जो आर्थिक तबाही ला सकता है तो दूसरी ओर ओल्ड पेंशन लागू करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे सामाजिक न्याय बताने में जुटी हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या बोझ उठाएं टैक्सपेयर, और जेब भरें पेंशनर? आखिर न्यू इंडिया में ओल्ड पेंशन का क्या काम है? 5 ट्रिलियन का विजन V/S ओल्ड पेंशन? आज यही है सवाल पब्लिक का।

OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम दिसंबर 2003 में अटल सरकार ने बंद की थी। 1 अप्रैल 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम जरूरी किया गया। मई 2004 में सत्ता में आयी मनमोहन सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को जारी रखा। सरकारी कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर तय करने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम पर सवाल इसलिए उठा क्योंकि पेंशन खर्च उठाने का अपना खुद का Source नहीं होता, और पेंशन खर्च लगातार बढ़ता जाता है।

NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बावजूद 2020-21 में 1990-91 के मुकाबले केंद्र का पेंशन बिल 58 गुना और राज्यों का पेंशन बिल 125 गुना बढ़ा है। ओल्ड पेंशन दोबारा लागू करने का फैसला लोकलुभावन तो है लेकिन मनमोहन सरकार के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया तक इसका विरोध करते हैं। तो उधर कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय का बड़ा फैसला बताने में जुटी है।

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