OROP पर पूर्व-सैनिकों को राहत: 15 मार्च तक क्लियर हो जाएंगे सारे एरियर, SC ने की खिंचाई तो MoD ने CGDA को दिए निर्देश

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने इस मामले में सोमवार को रक्षा मंत्रालय से पूछा कि "वह सारी चीजों का क्रम ठीक कर ले"। यही नहीं, कोर्ट ने संबंधित सचिव को निजी हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी पूछा, "ओआरओपी पर टॉप कोर्ट के आदेश को अमल में लाया जाना चाहिए। जब कोर्ट ने आदेश दिया था, फिर एरियर को किस्तों में देने का फैसला क्यों किया गया?"