जातिगत जनगणना का संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र के पास- राहुल गांधी के वादे पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार
धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या यह सच नहीं है कि उनके नेता राजीव गांधी ने मण्डल कमीशन के तहत केंद्रीय सरकार की नौकरियों में पिछड़ों के लिये 27 % आरक्षण का विरोध किया था ?
एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
कांग्रेस की आज वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, बैठक में जातिगत जनगणना पर सहमति बनी। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जाति आधारित जनगणना करवाएगी और बीजेपी पर भी दवाब बनाएगी। अब इस पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जातिगत जनगणना का अधिकार केंद्र के पास है, राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं।
कांग्रेस पर लगाए कई आरोप
बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा- "जातिगत जनगणना की आड़ में आज कांग्रेस समाज को बांटने और राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है। आजादी से लेकर UPA-II तक के कार्यकाल में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया। राहुल गांधी पहले यह बताएं, जब दशकों से कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्होंने जातिगत गणना क्यूं नहीं करवाई ? जातिगत जनगणना का संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र सरकार को है।जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी केवल भ्रामक बात कर रहे हैं।"
कांग्रेस से पूछा सवाल
आगे धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या यह सच नहीं है कि उनके नेता राजीव गांधी ने मण्डल कमीशन के तहत केंद्रीय सरकार की नौकरियों में पिछड़ों के लिये 27 % आरक्षण का विरोध किया था ? आज का राहुल गांधी का नाटक उसी राजनीतिक पाप पर पर्दा डालने की एक फूहड़ कोशिश है।
बिहार के फैसले के बाद विपक्ष को मिला मुद्दा
दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत आरक्षण का डाटा जारी किया है। नीतीश सरकार के इस फैसले को विपक्ष एक मास्टरस्ट्रोक मान रहा है और इसे हर राज्य के चुनावों और लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है।
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