विपक्षी दलों की बैठक फोटो सेशन, इनके बीच एकता असंभव...अमित शाह ने कसा तंज
जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि उन्हें हर चीज की आलोचना करने की आदत पड़ गई है।
(file photo)
Opposition Parties Meeting: पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह ने तंज कसा। उन्होंने इसे महज तस्वीर खिंचाने की रस्म बताया। शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की बैठक को फोटो सेशन करार देते हुए कहा कि उनके बीच एकता लगभग असंभव है और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि उन्हें हर चीज की आलोचना करने की आदत पड़ गई है।
शाह ने साधा राहुल पर निशाना
शाह ने कहा, राहुल बाबा को आलोचना करने की आदत है, चाहे यह अनुच्छेद 370 का उन्मूलन हो, राम मंदिर की स्थापना हो या तीन तलाक पर पाबंदी हो। बिहार की राजधानी में जारी विपक्षी दलों की बैठक का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि पटना में एक फोटो सेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेता यह संदेश देने के लिए एक मंच पर एकजुट हुए हैं कि वे वर्ष 2024 में भाजपा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और मोदी को चुनौती देंगे।
शाह बोले, मोदी सरकार की वापसी तय है
अमित शाह ने कहा, इन विपक्षी नेताओं से जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपकी एकता लगभग असंभव है और यदि यह एकता साकार हो भी गई, तो कृपया 2024 में जनता के सामने आइए, मोदी सरकार की 300 से अधिक सीट के साथ वापसी पक्की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कई समझौते हो रहे हैं खासकर अंतरिक्ष, रक्षा और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं।
पटना में 15 दलों की बैठक
बता दें कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की है। बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इस बैठक में कुल 15 दल शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस ऐलान किया कि वे सभी मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि अगली बैठक शिमला में होगी। इसमें केंद्र सरकार की अध्यादेश नीति के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुहिम को भी समर्थन देने का फैसला लिया गया।
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