Paramilitary Forces OPS: अर्धसैनिक बलों के सैकड़ों जवानों को फिलहाल 'ओपीएस' नहीं, HC के आदेश पर SC ने लगाई रोक

कब होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 में तय की है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि उन्हें अक्टूबर 2004 से 2005 तक सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी। जिसके बाद सरकार दिसंबर 2003 में एक अधिसूचना लेकर आई और जनवरी 2004 से नई अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई। याचिकाकर्ताओं के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का यह मुख्य आधार था, जिसमें कहा गया था कि जो लोग सरकार की प्रशासनिक देरी के कारण एनपीएस लागू होने के बाद नियुक्त हुए, उन्हें ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए।

कौन थे याचिकाकर्ता

इसी साल जनवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने 82 याचिकाओं पर फैसले में कहा कि सीएपीएफ में जो लोग भर्ती थे और जिनकी आने वाले समय में भर्ती होगी, वे सभी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। याचिकाओं का समूह सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी जैसे विभिन्न बलों के कर्मचारियों द्वारा दायर किया गया था।

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