हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, मणिपुर की शर्मनाक घटना पर मचा दोनों सदनों में संग्राम

सरकार की ओर से लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए 31 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें दिल्ली बनाम केंद्र मामले में अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक भी शामिल है।

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Parliament Monsoon Session: आज 20 जुलाई 2023 से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अगले साल होने वाले आम चुनाव और मणिपुर की घटनाओं के मद्देनजर ये सत्र बेहद हंगामेदार रहने की संभावना है। राज्यसभा के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद गुरुवार को उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कराते हुए प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की है। इस मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई।

संसद के दोनों सदनों में कार्यस्थगन के नोटिस कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग करते हुए गुरुवार को कार्यस्थगन के नोटिस दिए। लोकसभा सदस्य तिवारी ने सदन में चर्चा की मांग करते हुए कहा कि सरकार को मणिपुर की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ ही यह भी बताना चाहिए कि शांति बहाली के लिए क्या उपाय किए गए। टैगोर ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के विषय पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा होनी चाहिए तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य की स्थिति के बारे में सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने नियम 267 के तहत दिए नोटिस में शून्यकाल, प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य स्थगित करके चर्चा की मांग की है। शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नियम 267 के तहत नोटिस देकर उच्च सदन में मणिपुर के विषय पर चर्चा का आग्रह किया है।

जानिए 10 बड़ी बातें

  • सरकार ने मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयकों को पेश करने की योजना बनाई है। इनमें से एक विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जो केंद्र को दिल्ली में तैनात नौकरशाहों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है।
  • दिल्ली के नौकरशाहों पर विधेयक को लेकर राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की उम्मीद है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। विपक्ष में 105 सदस्य बिल के विरोध में हैं।
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