Parliament Special Session 2023: राज्यसभा से भी पारित हुआ महिला आरक्षण विधेयक, जानिए इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात
Parliament Special Session 2023, Rajya Sabha Passes Women's Reservation Bill : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक गुरुवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया है। राज्यसभा में मौजूद सभी 214 सांसदों ने इसके समर्थन में वोटिंग की। इस विधेयक के खिलाफ राज्यसभा में एक भी वोट नहीं पड़े।
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Women Resrvation Bill in Rajyasabha News In Hindi: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक गुरुवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया है। राज्यसभा में मौजूद सभी 214 सांसदों ने इसके समर्थन में वोटिंग की। इस विधेयक के खिलाफ राज्यसभा में एक भी वोट नहीं पड़े। इस बिल पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेता चर्चा कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। बुधवार को यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था। इस विधेयक का श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। कांगेस का कहना है कि महिला विधेयक पहली बार राजीव गांधी की सरकार में पेश हुआ जबकि भाजपा का कहना है कि अटल सरकार में यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
'महिला आरक्षण से पहले रखी गईं दो अनिवार्य शर्तें'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर ये बताया कि 'महिला आरक्षण से पहले दो अनिवार्य शर्तें रख दी गई हैं, census और उसके बाद delimitation... सवाल यह है कि महिला आरक्षण को census और delimitation से जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? जब हम पंचायतों में और नगर निकायों में आरक्षण दे सकतें हैं, तो इसके लिए census की क्या ज़रुरत? हमारी मांग है कि सरकार इसके राह की सारी रुकावटों को दूर करके इसे जल्दी से जल्दी लागू करे। इस आरक्षण बिल में SC और ST महिलाओं के आरक्षण के लिए प्रावधान हैं। परंतु, एक बड़ा महिला वर्ग, Other Backward Classes (OBC), अभी भी राष्ट्र-निर्माण और राजनीति से बाहर है। क्या आप उन महिलाओं को सबके साथ लेकर नहीं चलना चाहते?'राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित
राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने पक्ष में वोट किया और एक भी सांसद ने विरोध में वोट नहीं किया।पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कही ये बात
महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, 'इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा। सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और 'नारी शक्ति' को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए देश को एक मजबूत संदेश दें।'पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार को दिया श्रेय
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'मैं पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार को उस समय पंचायत राज में 33 प्रतिशत आरक्षण लाने का श्रेय देना चाहती हूं। परिणामस्वरूप, हमने पंचायत स्तर पर विकास देखा, जहां आज कई राज्यों द्वारा 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है...पंचायत स्तर पर महिलाओं के योगदान को दर्शाता है। महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कोई राजनीति नहीं करते। यह प्रधानमंत्री के लिए विश्वास का विषय है इसलिए हम वो सब कुछ करते हैं जो हमने किया है। चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, तीन तलाक हो या अब महिला आरक्षण विधेयक।'महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में खड़ा है पूरा विपक्ष
महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। मेरी पार्टी और INDIA पार्टियां पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करती हैं।आरक्षण के अंदर आरक्षण हो : समाजवादी पार्टी
राज्यसभा में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) ने कहा कि वह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले विधेयक के खिलाफ नहीं है लेकिन उसकी मांग आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए सपा सदस्य जया बच्चन ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं है लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि ये वहीं शर्तें हैं, जिनका जिक्र अन्य दल कर रहे हैं।Parliament LIVE Updates: 'जनगणना व परिसीमन के पहले ही लागू हो कानून'
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले विधेयक को सत्तारूढ़ भाजपा का ‘चुनावी एजेंडा’ और ‘झुनझुना’ करार देते हुए कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में मांग की कि इस प्रस्तावित कानून को जनगणना एवं परिसीमन के पहले ही लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया कि यह विधेयक राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर लाया गया है। कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह सरकार 2014 में ही सत्ता में आ गई थी और उसने महिला आरक्षण लागू करने का वादा भी किया था। उन्होंने सवाल किया कि सरकार को इतने समय तक यह विधेयक लाने से किसने रोका। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार क्या नए संसद भवन के बनने की प्रतीक्षा कर रही थी या इसमें वास्तु से जुड़ा कोई मुद्दा थाParliament LIVE Updates: AAP की मांग-मौजूदा स्थिति में ही लागू हो महिला आरक्षण कानून
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद में पेश किए जाने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि सरकार की नीयत प्रस्तावित कानून को लागू करने की नहीं बल्कि सिर्फ श्रेय लेने की है। इसके साथ ही पार्टी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण आगामी लोकसभा चुनाव से ही मौजूदा स्थिति में लागू करने की मांग की।'प्रवर समिति में भेजा जाए महिला आरक्षण बिल'
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को महिला आरक्षण विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग करते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए राजद के मनोज झा ने यह मांग की। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कई क्षण ऐसे आते हैं जब ‘हां’ और ‘ना’ कहना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह विषय देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है।Parliament LIVE Updates: सभापति ने महिला सांसदों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया
इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने विधेयक पेश करने से पहले दो दिन का नोटिस देने के प्रावधान को हटा दिया है ताकि महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पारित होने के अगले ही दिन उच्च सदन में पेश किया जा सके और उस पर चर्चा हो सके। धनखड़ ने पी टी उषा, जया बच्चन (सपा), फौजिया खान (राकांपा), डोला सेन (तृणमूल कांग्रेस) और कनिमोई एनवीएन सोमू (द्रमुक) सहित कई महिला सांसदों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जो विधेयक पर चर्चा के दौरान बारी-बारी से सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगी।महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का यह 7वां प्रस्ताव
महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए 1996 के बाद से यह सातवां प्रयास है। वर्तमान में भारत के 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में महिला सदस्यों केवल 15 प्रतिशत हैं जबकि विधानसभाओं में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संसद के ऊपरी सदन और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होगा।महिला वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान-नड्डा
राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम इसरो और उसके महिला वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो चाहे वह चंद्रयान मिशन हो या आदित्य एल-1 इन सभी में महिला वैज्ञानिकों का एक बड़ा योगदान रहा है।Parliament LIVE Updates: राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण विधेयक
लोकसभा में पारित हो जाने के बाद महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस विधेयक को गुरुवार को उच्च सदन में पेश किया। अब इस विधेयक पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेता चर्चा करेंगे। विपक्षी दलों के रुख को देखते हुए विधेयक का यहां से भी पारित होना तय है।Parliament LIVE Updates: मत विभाजन में इस्तेमाल हुईं पर्चियां
लोकसभा सचिवालय को बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक पर निचले सदन में मत विभाजन के दौरान सदस्यों के वोट दर्ज करने के लिए पर्चियों की पुरानी प्रणाली का उपयोग करना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि मत विभाजन के दौरान वोट दर्ज करने की डिजिटल वोटिंग प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ दलों ने अभी तक नए लोकसभा कक्ष के लिए सदस्यों की प्रभाग संख्या (डिविजन नंबर) नहीं भेजी है।'महिला आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा में होगी चर्चा'
महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राज्य सभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज इस बिल पर चर्चा होगी।महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया। 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया, 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया।नए संसद भवन की राहुल गांधी ने की तारीफ
राहुल गांधी ने कहा- 'एक बात इस महिला आरक्षण बिल को अधूरा बनाती है, काश इसमें OBC आरक्षण भी शामिल होता।' महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं।,लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बिल आज ही से लागू होना चाहिए।,उन्होंने कहा कि इसे लंबे समय तक टाला जाए वहीं राहुल गांधी ने नए संसद भवन की तारीफ भी की।महिलाओं के आरक्षण पर क्या बोले राहुल गांधी
महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने सदन में कहा कि यह कि आपको इस बिल के लिए एक नई जनगणना और नया परिसीमन करना होगा। मेरी नजर में इस बिल को अभी से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर लागू कर देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और मेरा मानना है कि इस कमरे में हर कोई इस बात से सहमत है कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और वे किसी भी आदमी की तरह ही सक्षम हैं, अक्सर उससे भी अधिक सक्षम, और उन्हें यथासंभव अधिक स्थान दिया जाना चाहिए। भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में एक बड़ा कदम पंचायती राज था, जहां उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया और महत्वपूर्ण पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।Parliament LIVE Updates: बगैर सीमांकन लागू हो विधेयक तो हम तैयार-सिब्बल
महिला आरक्षण विधेयक पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पूछा कि सीमांकन के बिना क्या केंद्र सरकार इसे लागू करेगी? अगर लागू करेगी तो हम तैयार हैं...आप इसे कल से लागू करिए। सरकार यह विधेयक अगर 2014 में लाई होती तो यह अब तक लागू हो गया होता। सरकार इस विधेयक को 2029 में भी लागू नहीं करना चाहती।'महिलाओं को लड्डू दिखा रहे हैं और कहते हैं खा नहीं सकते'
शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बुधवार को महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक को अगले लोकसभा चुनाव से लागू करने की मांग की और कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को लड्डू दिखा रही है, लेकिन कह रही है कि वे इसे खा नहीं सकतीं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर निचले सदन में चर्चा में भाग लेते हुए हरसिमरत ने सवाल किया कि कुछ ही घंटों में नोटबंदी और लॉकडाउन करने वाली सरकार को यह विधेयक लाने में साढ़े नौ साल का समय क्यों लगा?भाजपा ने दिया महिला आरक्षण-स्मृति ईरानी
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि पिछली सरकारें बिल पास कराने में नाकाम रहीं। महिलाओं को आरक्षण देने वाली भाजपा पहली पार्टी है। कुछ लोगों ने कहा कि यह उनका बिल है। इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है।Parliament LIVE Updates: नीतीश बोले-महिलाओं के आरक्षण के लिए मुखर रहा हूं
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में हैं, पर इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (ईबीसी) के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व के प्रावधान होने चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र से जनगणना कराकर महिला आरक्षण विधेयक के प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने और जाति जनगणना की उनकी लंबे समय से जारी मांग पर विचार करने का आग्रह किया।महिला आरक्षण विधेयक 'आधा अधूरा' : अखिलेश
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर सवाल उठाते हुए इसे आधा-अधूरा विधेयक करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर लिखा, ‘नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने ‘महाझूठ’ से अपनी पारी शुरू की है। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी।’Parliament LIVE Updates: 2024 में इसे लागू करे सरकार, तभी करेंगे समर्थन-AAP
महिला आरक्षण विधेयक पर आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने कहा कि 'यह महिला बेवकूफ बनाओ' विधेयक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। यह भी एक 'जुमला' है। लोकसभा चुनाव 2024 में इसे लागू करें। ऐसा करने पर आप इस विधेयक का समर्थन करेगी। क्या आपको लगता है कि देश की महिलाएं बेवकूफ हैं?डिंपल की मांग-आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी को मिले कोटा
महिला आरक्षण विधेयक पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह सिद्धि तभी मिलेगी जब हम इस आरक्षण में ओबीसी, एससी और एसटी महिलाओं को शामिल करेंगे। मुझे भरोसा है कि इस बिल में मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। बिना क्रांति के विकास नहीं होता है। डिंपल यादव ने सरकार से महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा तय करने की मांग की।Parliament LIVE Updates: कांग्रेस नहीं चाहती कि यह विधेयक पारित हो-रवि किशन
संसद परिसर में गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस विधेयक को पारित नहीं कराना चाहती है, इसलिए कोटे के अंदर कोटे का अड़ंगा लगा रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि इस बार यह विधेयक पारित होकर रहेगा।Parliament LIVE Updates: मैं इस विधयेक कई बार उठा चुकी हूं-कनिमोझी
महिला आरक्षण विधयेक पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि 'मैं संसद में महिला आरक्षण विधयेक को कई बार तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के जरिए उठा चुकी हूं। मेरे सवालों पर सरकार का बार-बार एक ही जवाब रहा कि विधेयक लाने से पहले सभी दलों से चर्चा की जाएगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। मैं जानना चाहूंगी कि सहमति बनाने के लिए सरकार की ओर से कौन से प्रयास किए गए।'महिलाओं को समानता का अवसर देगा यह विधेयक
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को समानता का अवसर देने के साथ उनका गरिमा बढ़ाएगा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने विधेयक के चार महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया।Parliament LIVE Updates: 'महिलाओं को राजीव ने दिया सियासी हक'
सोनिया गांधी ने कहा कि स्त्री ने हमें आज शक्तिशाली बनाया है। स्त्री की मेहनत गरिमा और त्याग की पहचान कर के ही हम लोग मनुष्यता के परीक्षा में पास हो सकते हैं। स्त्री पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ी है। इंदिरा जी का व्यक्तित्व -एक रौशन और जिंदा मिसाल है। ये संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ने ही लाया था। आज उसी का नतीजा है की हम स्थानीय निकायों के जरिये हमारे पास पंद्रह लाख चुनी हुई महिला नेता हैं।Parliament LIVE Updates: महिलाओं ने सबकी भलाई के लिए काम किया है-सोनिया
लोकसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि वह महिला आरक्षण बिल के सर्मथन में खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि 'रसोई से रौशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक का सफर बहुत शानदार है लेकिन उसने बाजी मार लिया है हर बार जीतते हुए देखा है - भारत की स्त्री ने सब के भलाई के लिए काम किया है - इनके धैर्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। महिलाओं ने सबकी भलाई के लिए काम किया है।Parliament LIVE Updates: 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही मिलेगा लाभ
नारी शक्ति अधिनियम बिल में विधायिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। संसद के इसके पारित हो जाने पर संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, महिलाओं को इस विधेयक का लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मिलेगा। अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही यह कानून लागू हो पाएगा।प्रधानमंत्री ने रक्षा बंधन का तोहफा दिया: दिल्ली भाजपा
भाजपा की दिल्ली इकाई ने गणेश चतुर्थी पर मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने का स्वागत किया और इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से महिलाओं को दिया गया रक्षा बंधन का तोहफा करार दिया। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पेश किया।Parliament LIVE Updates: कंगना-ईशा ने विधेयक का स्वागत किया
बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत और ईशा गुप्ता ने मंगलवार को बहुत समय से लंबित आरक्षण विधेयक को पेश करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है और इसे भारत के लिए 'ऐतिहासिक दिन' बताया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यहां नए संसद भवन में पहले दिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया। यह विधेयक 27 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। रानौत और गुप्ता ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने के दौरान आमंत्रित महिला सदस्यों के रूप में "विशेष सत्र" में भाग लिया। रनौत ने महिला आरक्षण विधेयक को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की सराहना की।Parliament LIVE Updates: 'नारी शक्ति उपहास अधिनियम' कहा जाए
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किये गए महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि प्रस्तावित कानून एक "चुनावी जुमला" है और इसे 'नारी शक्ति उपहास अधिनियम' कहा जाना चाहिए। सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद के निचले सदन में पेश किया। इसे 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' कहा गया है।Parliament LIVE Updates: ओबीसी के लिए सीट आरक्षित नहीं: राबड़ी देवी
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण विधेयक में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा प्रदान किया जाना चाहिए था। राबड़ी ने यहां जारी एक बयान में कहा, "महिला आरक्षण विधेयक में जो 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं की गयी हैं।’’पुणे में गुलियन-बैरे सिंड्रोम के 24 संदिग्ध मामले सामने आए, जांच के लिए टीम गठित, जानिए इसके लक्षण
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