Parliament Winter Session 2023: संसद के इस शीतकालीन सत्र में पेश होंगे 21 बिल, यहां देखिए पूरी लिस्ट
Parliament Winter Session 2023: संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में कुल मिलाकर 21 बिल हैं। लिस्ट में 19 विधायी और 2 वित्तीय बिल हैं। जिसे शीतकालीन सत्र में उठाया जाएगा। नीचे पूरी लिस्ट देखें।
संसद के शीतकालीन सत्र मे पेश होंगे 21 बिल
Parliament Winter Session 2023 : संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह 22 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया है। विधानसभा चुनावों में अपनी जीत से उत्साहित बीजेपी संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का मुकाबला करने के लिए कमर कस रही है। विपक्षी INDIA गुट के नेता भी संसद के अंदर और चुनावी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए से मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करेंगे। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने और छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बरकरार रखने की उम्मीद थी हालांकि उसे करारी हार मिली। लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना से केसीआर की पार्टी बीआरएस को सत्ता से बाहर करने में कामयाब रही। उधर कैश-फॉर-क्वेरी केस पर महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट भी आज सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसदीय समिति के कामकाज पर नियमों और प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा करने की मांग की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में टीएमसी ने सदन में आचार समिति की रिपोर्ट पर बहस पर जोर दिया है।
संसद के शीतकालीन सत्र में कौन-कौन से बिल लाए जाएंगे?
संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने की आशंका है क्योंकि विपक्षी दल सरकार के एजेंडे में शामिल कुछ बिलों का विरोध करने पर अड़े हैं जिनमें मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को विनियमित करने वाला बिल भी शामिल है। सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में कुल मिलाकर 21 बिल हैं जिनमें आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी को बदलने वाले बिल शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जिन अन्य बिलों को उठाए जाने की संभावना है उनमें भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं। लिस्ट में 19 विधायी और 2 वित्तीय बिल हैं। जिसे शीतकालीन सत्र में उठाया जाएगा। नीचे पूरी लिस्ट देखें
विधायी कार्य बिल
- निरसन और संशोधन बिल 2023, लोकसभा द्वारा पारित।
- अधिवक्ता (संशोधन) बिल 2023, राज्यसभा द्वारा पारित।
- प्रेस और आवधिक पंजीकरण बिल 2023, राज्यसभा द्वारा पारित।
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) बिल 2023
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) बिल 2023
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2023
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2023
- भारतीय न्याय संहिता 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023
- डाकघर बिल 2023
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) बिल 2023
- बॉयलर बिल 2023
- करों का अनंतिम संग्रहण बिल 2023
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) बिल 2023
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2023
- केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन बिल 2023)
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल 2023
- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2023
वित्तीय बिल
- वर्ष 2023-24 के लिए ग्रांट की अनुपूरक प्रतिभा का पहला बैच पर प्रस्तुतिकरण, चर्चा और मतदान तथा संबंधित अकादमी का परिचय, विचार और प्रस्तुतिकरण विनियोग बिल।
- वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की ताजातरीन प्रस्तुति, चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित मोनाको का पुनर्स्थापना, विचार एवं जारी करना विनियोग बिल।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें
'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटेंगे या नहीं, 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
'माफी मांगो, नहीं तो...' राहुल गांधी-खड़गे को विनोद तावड़े ने भेजा लीगल नोटिस, Cash for Vote मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
सजा खत्म करने के लिए आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, SC ने गुजरात सरकार को भेजा नोटिस; 3 हफ्ते में मांगा जवाब
अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के साथ की समीक्षा बैठक, कानून-व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले CM आतिशी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में कार्यवाही पर कोर्ट ने लगाई रोक
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited