नीतीश सरकार को बड़ी राहत! जातिगत जनगणना पर रोक वाली सभी अर्जियां पटना HC में खारिज

Caste Census in Bihar : जातिगत जनगणना पर नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनणना पर रोक लगाने की मांग करने वाली सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद जातिगत जनगणना जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील दीनू कुमार ने कहा कि जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। वकील ने कगा कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में जातीय गणना का काम एक बार फिर शुरू हो पाएगा। इससे पहले गत चार मई को जातिगत गणना पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जियों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर अस्थाई रोक लगा दी थी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने के अपने फैसले पर अब आगे बढ़ेगी।

नीतीश सरकार के फैसले के बाद राज्य में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना कराने का काम शुरू हुआ। इसे दो चरणों में किया जाना है। पहले चरण की गणना का काम अप्रैल तक हुआ। जब दूसरे चरण की गणना शुरू हुई तो पटना हाई कोर्ट ने इस पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी। हाई कोर्ट के इस फैसले को नीतीश सरकार अपनी जीत के रूप में दिखाएगी।ट

बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि गरीबों के लिए फैसला है। इससे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। उनके सर्वेक्षण के बाद, उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करेगी और इससे विकास के द्वार खुलेंगे। मैं CM और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कड़ी मेहनत की। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 'I.N.D.I.A' की एक बैठक होगी और हम उसमें भी भाग लेंगे।

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