'आतंकियों को पनाह देने वालों को PM आवास में बुलाया जाता था', अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला

अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है तहव्वुर राणा।

Anurag Thakur : मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक कनाडाई मूल के पाकिस्तानी नागरिक तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ठाकुर ने कहा कि यूपीए की सरकार के समय जिन लोगों ने आतंकियों को पनाह दिया उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया जाता था। राणा के प्रत्यर्पण को ठाकुर ने सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया है।

सरकार की बड़ी उपलब्धि है राणा का प्रत्यर्पण-ठाकुर

मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद ने कहा, 'कांग्रेस के शासन में देश में आतंकवादी हमले हुए करते थे। ऐसे लोग जो आतंकियों को अपने यहां शरण देते थे, उन्हें मिलने के लिए पीएम आवास बुलाया जाता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में खुफिया एजेंसियों और सुरक्षाबलों को काम करने की आजादी और समर्थन दिया गया है...मोदी सरकार आतंकियों को अमेरिका से प्रत्यर्पित करा भारत लेकर आई है।' ठाकुर ने कहा कि राणा का प्रत्यर्पण भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

'इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए'

पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण बताया और कहा कि किसी पर दोष मढ़ने या इस कदम का विशेष श्रेय लेने के लिए इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘देश को उम्मीद है कि राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की परिपक्वता का प्रदर्शन करेंगे। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण है।’

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राष्ट्र के सामूहिक संकल्प की पुष्टि-कुमार

वर्ष 2012-2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में कानून मंत्री रहे कुमार ने एक बयान में कहा, ‘यह भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ने वाले सभी लोगों को न्याय के दायरे में लाने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प की पुष्टि है।’कुमार ने यह भी कहा कि प्रत्यर्पण मामलों में जटिल कानूनी और कूटनीतिक औपचारिकताओं के बावजूद, भारत में संबंधित प्राधिकारियों ने न्याय को कायम रखने और ‘2008 में मुंबई में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों के शहीदों और पीड़ितों के प्रति अपना कर्ज चुकाने’के लिए इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया।

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