EVM-VVPAT पर आया सुप्रीम फैसला, सभी याचिकाएं कोर्ट में खारिज, सरकार को मिली बड़ी राहत

आंख मूंद करके अविश्वास करना गलत

एक ईवीएम में तीन इकाइयां होती हैं - बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी। इन तीनों में माइक्रोकंट्रोलर लगे होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग औचक तौर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केन्द्रों में ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान करता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, तंत्र या संस्थाओं के मूल्यांकन में संतुलित रुख बनाए रखना अहम है लेकिन तंत्र के किसी भी पहलू पर आंख मूंद करके अविश्वास करना अनुचित संदेह पैदा कर सकता है। पीठ ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग इस बात की जांच कर सकता है कि क्या वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या बार कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुन: अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका के अलावा उसके समक्ष तीन याचिकाएं ऐसी भी आईं जिनमें कहा गया कि सत्यापन के लिए मतदाताओं को वीवीपीएटी पर्चियां सौंपी जाएं और मतगणना के लिए उसे मतपेटी में डाला जाए, साथ ही वीवीपीएटी पर्चियों की सौ प्रतिशत गिनती की जाए। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हमने उन सभी को खारिज कर दिया।

प्रशांत भूषण ने दी जानकारी

याचिका दायर करने वाली एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हमने कहा कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें सिंबल लोडिंग होती है और इसीलिए, अगर आपने कोई दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम अपलोड किया है तो उनमें हेरफेर किया जा सकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि वीवीपैट का पेपर ट्रेल ऑडिट किया जाए। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाती है और वीवीपैट में काला शीशा लगाया गया है, इसलिए हम अनुरोध कर रहे थे कि इसे पारदर्शी शीशे से बदल दिया जाए या पर्ची को मतदाता को सौंप दिया जाए और फिर मतपेटी में डाल दिया जाए ताकि बाद में इसकी गिनती की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सभी मांगें खारिज कर दीं और कहा कि अगर सभी बैलेट पेपर पर बारकोड लगाया जाए तो इसकी जांच की जाए कि क्या इसकी गिनती मशीन से की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को भी कम से कम 45 दिनों के लिए सील कर दिया जाना चाहिए ताकि अगर कोई याचिका दायर हो और कोर्ट कुछ आदेश दे तो उसका ध्यान रखा जा सके।

क्या है मामला

अदालत ने पूछे थे ये सवाल शीर्ष अदालत ने इस मामले पर 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 24 अप्रैल को भी मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग अधिकारी को भी तलब किया था। अदालत ने सवाल किए थे कि क्या वीवीपैट की कंट्रोलिंग यूनिट में माइक्रोकंट्रोलर लगा हुआ है। क्या किसी प्रोग्राम को माइक्रोकंट्रोलर में केवल एक बार ही फीड किया जा सकता है? आयोग के पास कितने सिंबल लोडिंग इकाइयां मौजूद हैं? चुनाव याचिका दायर करने की सीमा अवधि आपके अनुसार 30 दिन है और स्टोरेज और रिकॉर्ड 45 दिनों तक बनाए रखा जाता है। लेकिन लिमिटेशन डे 45 दिन है, आपको इसे सही करना होगा।

क्या है वीवीपीएटी?

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जिससे मतदाताओं को यह पता चलता है कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। इसमें एक मशीन लगी होती है जिसमें से पर्ची निकलती है।

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