केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज, अदालत ने लगाया 75 हजार का जुर्माना

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया था कि ईडी की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह राजनीति से प्रेरित है। हालांकि, हालांकि ने 9 अप्रैल को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि गिरफ्तारी सही थी क्योंकि कई समन जारी करने बाद उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा जांच एजेंसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

तब अदालत फैसला सुनाया था कि प्रवर्तन निदेशालय के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त तथ्य हैं। अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। बाद में केजरीवाल ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मुख्यमंत्री को अंतरिम रिहाई को खारिज करते हुए याचिका पर 29 अप्रैल के बाद सुनवाई की। इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस नीति की सीबीआई जांच की मांग के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई और ईडी द्वारा दायर एक आरोप पत्र के अनुसार, कुछ आप नेताओं ने राजनेताओं और शराब व्यवसायियों के एक समूह से उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाइसेंस देने के लिए रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये लिए थे। केंद्रीय एजेंसियों ने कहा कि कथित अनियमितताओं में एक 'साउथ ग्रुप' भी शामिल था। आरोपपत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि मामले के सभी आरोपी कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे, जिससे उन्हें अनुचित लाभ हुआ और जिसके बदले में उन्होंने पार्टी को रिश्वत दी।