'स्वामित्व योजना' के तहत जमीन मालिकों को बांटे 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड, जानें पीएम मोदी का पूरा प्लान

पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को सर्वेक्षण से संबंधित ड्रोन तकनीक के माध्यम से 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से की थी।

अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड

स्वामित्व योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को संभव बनाने; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने; ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति टैक्स के बेहतर आकलन की सुविधा प्रदान करने और ग्राम-स्तर की व्यापक योजना के निर्माण में भी मदद करती है।

कुल 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित गांवों का 92 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना ने पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

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