'आज भी कुछ राज्यों में अंग्रेजों के जमाने के कानून, अब बदलाव की जरूरत'

कानून मंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अप्रचलित कानूनों और त्वरित परीक्षणों को दूर करने के लिए कानूनी प्रणाली के निरंतर सुधार पर जोर दिया। अनावश्यक कानूनों को हटाने के लिए सरकार ने पिछले आठ वर्षों में अथक प्रयास किया, पीएम मोदी ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में जीवन की सुगमता में सुधार के लिए 32,000 अनुपालनों को हटा दिया गया है।

औपनिवेशिक कानूनों को बदलने की जरूरत

कई अनावश्यक, पूर्व-स्वतंत्रता कानून लागू थे और अभी भी कई राज्यों में हैं, पीएम मोदी ने राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन से इसकी समीक्षा करने और जीवन में आसानी और न्याय की आसानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि न्याय में देरी चुनौतियों में से एक है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है।" उन्होंने गुजरात में शाम की अदालतों का उल्लेख किया और उन्होंने न्यायपालिका से कैसे भार उठाया। कानून बनाते समय, ध्यान सरल भाषा पर होना चाहिए ताकि लोग कानूनों को समझ सकें, पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा के महत्व को जोड़ते हुए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देशों में यह प्रावधान भी है कि जब कोई कानून बन रहा है तो यह भी तय होता है कि कानून कब तक लागू रहेगा। हमें उस दिशा में भी काम करना चाहिए।

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