वॉट्सऐप के माध्यम से आरोपियों को नोटिस नहीं दे सकती पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश

Police Can't Serve Accused Notice Via WhatsApp: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों को नोटिस नहीं दे सकती है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत केवल कानून के तहत ही नोटिस जारी करने के लिए पुलिस को उचित निर्देश जारी करें।

अदालत ने क्या-क्या कहा

पीठ ने 21 जनवरी को कहा, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने संबंधित पुलिस तंत्र को सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए/बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत केवल सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस के तहत निर्धारित सेवा के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस की सेवा को सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प या विकल्प के रूप में नहीं माना या नहीं पहचाना जा सकता है।

यह निर्देश तब आया जब अदालत ने मामले में नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के सुझाव को स्वीकार कर लिया। लूथरा ने ऐसे उदाहरणों को चिह्नित किया जहां सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, लेकिन आरोपी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस मशीनरी को सेवा के सामान्य तरीके का पालन करने के बजाय व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस भेजकर सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के जनादेश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

अदालत ने सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में यह निर्देश दिया। पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को अपनी संबंधित समिति की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके अतीत और वर्तमान दोनों निर्णयों को सभी स्तरों पर मासिक आधार पर लागू किया गया था और संबंधित अधिकारियों द्वारा मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।