Modi 3.0: लगातार तीसरी बार NSA बनाए गए अजीत डोभाल, PK मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे
nsa ajit doval and principal secretary pk mishra : मोदी सरकार 3.0 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी अजीत डोभाल को पुन: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है वहीं पीके मिश्रा का पीएम के प्रधान सचिव के पद पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।

तीसरी बार NSA बनाए गए अजीत डोभाल
nsa ajit doval and principal secretary pk mishra : पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा प्रधान सचिव के पद पर बने रहेंगे, अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त किया गया है वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है मतलब कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह जिम्मेदारी पीके मिश्रा ही संभालते रहेंगे वहीं पीएमओ में दो सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर को दो साल के कार्यकाल के साथ जारी रखा गया है।
सरकार ने बृहस्पतिवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी अजीत डोभाल को पुन: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक रहेगी।
डोभाल को उनके कार्यकाल के दौरान वरीयता क्रम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने आईपीएस (सेवानिवृत्त) अधिकारी अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो 10 जून 2024 से प्रभावी होगी।' इसमें कहा गया है कि डोभाल को उनके कार्यकाल के दौरान वरीयता क्रम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
पी के मिश्रा की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी, 10 जून से प्रभावी
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पी के मिश्रा को पुन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गयी है।आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी होगी। इसमें कहा गया है, 'नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने आईएएस (सेवानिवृत्त) अधिकारी पी के मिश्रा की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है जो 10 जून से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी।'
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