बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, अब दिल्ली हाईकोर्ट में 12 अगस्त को होगी सुनवाई

अदालत ने कहा कि आवेदक/अभियुक्त ने कई वर्षों में साजिश को अंजाम दिया। आवेदक/अभियुक्त अकेले किसी बाहरी या अंदरूनी व्यक्ति की सहायता के बिना साजिश को अंजाम नहीं दे सकते थे। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) का दर्जा और मल्टीपल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति की भी जांच चल रही है। अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता/यूपीएससी, एक संवैधानिक निकाय होने के नाते, प्रतिष्ठित पदों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसके लिए पूरे देश से उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। इसलिए, शिकायतकर्ता को अपने मानक संचालन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का उच्चतम स्तर बनाए रखना आवश्यक है। यह शिकायतकर्ता का एक स्वीकार्य मामला भी है कि आवेदक/आरोपी द्वारा इसके मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उल्लंघन किया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए क्योंकि इसकी जांच प्रणाली उल्लंघन को रोकने में विफल रही है।

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वर्तमान मामला केवल हिमशैल का सिरा हो सकता है क्योंकि यदि आवेदक/आरोपी शिकायतकर्ता की जांच प्रणाली का उल्लंघन कर सकते हैं, तो अन्य क्यों नहीं। इसलिए, उम्मीदवारों और आम जनता की प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, पवित्रता और विश्वास बनाए रखने के लिए, शिकायतकर्ता की ओर से अपने एसओपी को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

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