Punjab: मंडियों में 50 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद, किसानों को मिले 7307.93 करोड़ रुपये; CM मान ने दिए ये निर्देश
Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसानों को पराली को न जलाने के संबंध में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पराली को आग लगाने से वातावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ मानवीय जीवन को भी भारी खतरा पैदा होता है। भगवंत मान ने कहा कि किसानों को इसके बुरे प्रभावों से अवगत करवा के इसकी रोकथाम के लिए हर संभव यत्न करने की जरूरत है।
सीएम मान ने दिए धान की निर्विघ्न खरीद और ढुलाई के निर्देश
- मुख्यमंत्री ने धान की निर्विघ्न खरीद और ढुलाई के निर्देश दिए
- मंडियों में 50 लाख मीट्रिक टन धान की हुई आमद
- किसानों को 7307.93 करोड़ रुपए की हुई अदायगी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि राज्य में धान की खरीद सही से हो। किसानों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए एक-एक दाने की खरीद की जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बिना किसी देरी के किसानों के एक-एक दाने की खरीद और ढुलाई की जाए। भगवंत मान ने इस बात पर संतोष जताया कि राज्य भर की मंडियों में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की फसल आ चुकी है और किसानों को 7307.93 करोड़ रुपए की अदायगी भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिना किसी परेशानी के खरीद प्रक्रिया को पूरा किया जाए।
इसके अलावा सीएम ने राज्य में आम आदमी क्लीनिकों के कामकाज की समीक्षा करते हुए इस बात पर संतोष जताया कि रोज 7500 मरीज इन क्लीनिकों का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्लीनिक मानक इलाज मुहैया करवा कर आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। भगवंत मान ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य भर के 400 अन्य स्वास्थ्य संभाल केन्द्रों को मजबूत करने के लिए भी कहा।
इसके अलावा राज्य में सेवा केन्द्रों के कामकाज का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन सेवा केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं के लिए, अतिरिक्त वसूली संबंधी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ नौजवानों को नौकरियां प्रदान करने के लिए अल्प अवधि और लंबे समय के लक्ष्यों की पहचान करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने राजस्व, स्थानीय निकाय और शहरी इकाईयों को जमीनों की बिक्री-विलेख पर लगी रोक हटवाने के लिए रणनीति बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों को इस मामले को जल्दी निपटाने के लिए कानूनी राय लेनी चाहिए।
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