महिला आरक्षण बिल पर राहुल ने केंद्र को घेरा, कहा- मोदी सरकार कर रही गुमराह
राहुल ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल के साथ दो शर्तें भी जोड़ दी कि इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाना होगा, जिसे करने में कई साल लगेंगे।
महिला आरक्षण बिल पर राहुल का केंद्र पर वार
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल भले ही संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है लेकिन इसे लेकर विपक्षी दलों के सवाल अब भी बने हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक अच्छी चीज है, लेकिन इसमें जनगणना और परिसीमन के दो फुटनोट जोड़ दिए गए।
जनगणना और परिसीमन पर सवाल
राहुल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, संसद के इस विशेष सत्र का मुख्य मुद्दा महिला आरक्षण था। लेकिन इसके साथ दो शर्तें भी थीं कि महिला आरक्षण देने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाना होगा, जिसे करने में कई साल लगेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज लागू किया जा सकता है। संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार ये नहीं करना चाहती, वो सिर्फ गुमराह कर रही है। गुमराह किस चीज से- जातिगत जनगणना से।
पीएम मोदी बोले, हमने वादा पूरा किया
वहीं, संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक के पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 'उन्होंने अपना वादा' पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। यह लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता पर न्यू इंडिया की एक घोषणा है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास की मोदी गारंटी का यह प्रमाण है।'
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