'वन नेशन वन इलेक्शन' पर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश

दो चरणों में 'एक देश एक चुनाव' लागू करने की सिफारिशपहले चरण में समिति की अनुशंसा है कि प्रथम चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएं। इसके बाद दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाए कि नगरपालिकाओं और पंचायत के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर पूर्ण हों।

EVM, लॉजिस्टिक पर भी सिफारिश

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सबसे जरूरी है लॉजिस्टिक्स जैसे ईवीएम और वीवीपीएटी उपकरणों की खरीद, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिए, भारत का निर्वाचन आयोग अग्रिम योजना और अनुमान तैयार कर सकता है। इसी प्रकार, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ईवीएम और वीवीपीएटी जैसे उपकरणों की खरीद, मतदान कमी एवं सुरक्षा बल तैनाती तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए अग्रिम रूप से एक योजना और अनुमान तैयार कर सकता है।

गृह मंत्री, गुलाम नबी आजाद भी पैनल के सदस्यपिछले सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया। कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था लेकिन उन्होंने समिति को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए मना कर दिया। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

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