ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC ने केन्द्र सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य माना

शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में CBI जांच का आदेश दिया था। दरअसल, बंगाल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली मामले में महिलाओं के यौन शोषण जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में CBI जांच का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की इस याचिका खारिज कर दिया था।