Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर

समलैंगिक विवाह

समलैंगिक विवाह (Same-sex marriage) को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई है, इसे समलैंगिक विवाह मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक उदित सूद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसके लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के खिलाफ फैसला सुनाया था।

न्यायालय ने कहा कि आज जो कानून मौजूद है, वह विवाह करने के अधिकार या समान-लिंग वाले जोड़ों के नागरिक संघ में प्रवेश करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, और इसे सक्षम करने के लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है।

न्यायालय ने यह भी माना कि कानून समान-लिंग वाले जोड़ों के बच्चों को गोद लेने के अधिकारों को मान्यता नहीं देता है।बहुमत की राय जस्टिस भट, कोहली और नरसिम्हा ने दी, जबकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने अलग से सहमति व्यक्त की।सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले दिए थे।

सभी न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है और समान लिंग वाले जोड़े इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।न्यायालय ने सर्वसम्मति से विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया।

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