अनुच्छेद 370 की बहाली वाला बैनर दिखाने पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी बवाल, पक्ष -विपक्षी विधायकों के बीच जमकर मारपीट

जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी बवाल।

Ruckus at J&K Assembly : जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फिर भारी हंगामा और बवाल हुआ है। अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करने वाला बैनर विधानसभा में दिखाने पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक उग्र हो गए। यह बैनर इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख लेकर आए थे। शेख इस बैनर को विधानसभा में दिखाने लगे। इसके बाद सदन में हंगामा और सत्ता एवं विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस एवं नोक-झोंक शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ा की नौबत एक दूसरे के खींचने-धकेलने और मारपीट तक आ गई। हंगामा बढ़ता देख मार्शल्स बीच बचाव करने आए।

रविंद्र रैना बोले-कांग्रेस, एनसी की ईंट से ईंट बजा देंगे

रविंद्र रैना ने इसे देश के खिलाफ साजिश बताया। रैना ने आगाह किया कि अनुच्छेद 370 की मांग पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि आगे बढ़े तो वे विधानसभा के अंदार और बाहर उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है।

उमर की मौजूदगी में सदन में बवाल

भारी हंगामे एवं मारपीट को देखते हुए सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि, हंगामा और बवाल के शांत होने पर सदन की कार्यवाही फिर से बहाल कर दी गई। सदन में हंगामा कर रहे कुछ विधायकों ने सदन से बाहर निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में मौजूद थे। उनके सामने ही यह सब बवाल हुआ।

प्रस्ताव के वापस लेने तक सदन चलने नहीं देंगे-भाजपा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि वह सदन की कार्यवाही तब तक चलने नहीं देगी जब तक तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच बातचीत करने संबंधी प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, ‘यह एक अवैध प्रस्ताव है और जब तक वे इसे वापस नहीं लेते, हम अपना विरोध जारी रखेंगे और सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। उन्हें इसे वापस लेना होगा और फिर हम इस पर बहस करेंगे।’ उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव विधानसभा के सूचीबद्ध कामकाज का हिस्सा नहीं था और यह केंद्र शासित प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद-370 के प्रवाधानों को लोकतंत्र के शीर्ष मंदिर संसद ने निरस्त किया है। इस अनुच्छेद में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने का प्रावधान था।

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