कर्नाटक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में होगी 100 प्रतिशत की वृद्धि, सरकार ने दी मंजूरी

कर्नाटक में मुख्यमंत्री समेत विधायकों और मंत्रियों की बढ़ेगी सैलरी

कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार, कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। सूत्रों से पता चलता है कि गुरुवार को ही विधानसभा में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों और विधायकों के जीवित रहने की आवश्यकता का हवाला देते हुए वेतन वृद्धि को उचित ठहराया। परमेश्वर ने कहा ने कहा कि उचित कारण यह है कि अन्य लोगों के साथ-साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा है। आम आदमी भी पीड़ित है और विधायक भी पीड़ित हैं। इसलिए, विधायकों और अन्य लोगों की सिफारिशें आई हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। सभी को जीवित रहना है और सीएम किसी न किसी खाते से यह पैसा देने का प्रबंध करेंगे।

विधायकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि में कुछ भी गलत नहीं है- एमबी पाटिल

राज्य मंत्री एमबी पाटिल ने भी प्रस्ताव का बचाव करते हुए तर्क दिया कि अगर स्वतंत्र समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है तो विधायकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि स्वीकार्य है। पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद भी दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वालों में से हैं, जो उन्हें अधिक स्वतंत्र और कम भ्रष्ट बनाता है। एमबी पाटिल ने कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि में कुछ भी गलत नहीं है, अगर हम इसे स्वयं करते हैं तो यह उचित नहीं है; इसीलिए एक समिति है जो अनुशंसा करती है।

कांग्रेस विधायक डॉ. रंगनाथ ने मामले को लेकर अनिश्चितता व्यक्त की और व्यक्तिगत वेतन वृद्धि की उम्मीद नहीं की। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ विधायकों को खर्चों का प्रबंधन करने के लिए मूल वेतन की आवश्यकता होती है, लेकिन 10-20% की मामूली वृद्धि का सुझाव दिया। रंगनाथ ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर बहुत आश्वस्त नहीं हूं। मैं एक डॉक्टर और विधायक हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से उस बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई विधायक हैं जिन्हें मूल वेतन की जरूरत है। अगर वे बढ़ोतरी करते हैं, तो यह 10 या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रस्ताव ने बहस छेड़ दी है, आलोचकों ने राज्य के विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के दौरान बढ़ोतरी की आवश्यकता पर सवाल उठाया है।

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