संदेशखाली हिंसा: कैलाश विजयवर्गीय बोले, 'पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त...'

पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खत्म-कैलाश विजयवर्गीय

Sandeshkhali Violence Latest News: मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संदेशखाली मुद्दे के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी है। विजवर्गीय ने कहा कि ''समझ में नहीं आता कि आज उन लोग की मोमबत्तियां कहां हैं, जो अत्याचार और हिंसा पर अपनी आवाज बुलंद करते थे। उन्होंने कहा कि 'पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई है...वहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। यहां तक कि जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। हाल ही में, यौन उत्पीड़न और हिंसा की कथित घटनाओं की जांच करने का काम सौंपा गया भाजपा प्रतिनिधिमंडल को संदेशखली क्षेत्र की यात्रा के दौरान पुलिस ने रोक दिया था। संदेशखाली जाने से रोके जाने के बाद अग्निमित्र पॉल के साथ भाजपा नेता अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृज लाल सहित प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की । बैठक के बाद, प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने संदेशखाली जाने और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के अपने इरादे का उल्लेख किया।

संदेशखाली में संग्राम: महिलाओं के यौन शोषण की कहानी

आज, हमें संदेशखाली की यात्रा के बीच में रोके जाने के बाद वापस लौटना पड़ा । हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे , जिसमें आग्रह किया जाएगा कि हमें संदेशखाली जाने की अनुमति दी जाए। हम निश्चित रूप से वहां जाएंगे। जिस तरह से महिलाएं, बच्चे और नवविवाहित भाजपा प्रतिनिधिमंडल की सदस्य अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, संदेशखली में टीएमसी के गुंडों द्वारा दुल्हनों पर अत्याचार किया गया है। संदेशखाली में महिलाएं टीएमसी नेता शाजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रही हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की छह सदस्यीय समिति का गठन किया, जिन्हें संदेशखाली का दौरा करने और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा की कथित घटनाओं पर तथ्य इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था।

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