25 मार्च 1971 के बाद आए बांग्लादेशी वैध नहीं, वैध है भारतीय कानून की धारा 6ए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सरकार ने अवैध घुसपैठ को कानूनी मंजूरी दे दी है

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि 1966 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से अवैध शरणार्थियों के आने के चलते राज्य का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है। राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून में 6A जोड़कर अवैध घुसपैठ को कानूनी मंजूरी दे दी है।

25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट सही-CJI

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने बहुमत से अपना फैसला सुनाया जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने चार जजों के फैसले से असहमति जताई। अलग-अलग रिपोर्टों में असम में 40 लाख अवैध अप्रवासी बताए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों की संख्या 57 लाख है। सीजेआई ने कहा कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट सही है।

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