सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 7 जुलाई को ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसौदिया को गिरफ्तार किया और फिर ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया।

मनी ट्रेल को स्पष्ट रूप से स्थापित करें

साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी से कहा कि मनी ट्रेल को स्पष्ट रूप से स्थापित करें। आपके हलफनामे में इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी राजू से कहा कि हम नियमित जमानत की सुनवाई के साथ-साथ अंतरिम जमानत पर भी विचार करेंगे। अदालत ने कहा कि जब हम नियमित जमानत की सुनवाई करेंगे तो हम नीतिगत निर्णय, मनी ट्रेल, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बारे में विवरण जानना चाहेंगे। जब नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो हम मनी ट्रेल की स्पष्ट स्थापना चाहते हैं। यह आपके हलफनामे से स्पष्ट नहीं है। सीबीआई, ईडी ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने की बात कही है।

तीन जून 2023 को मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने आठ घंटे की अंतरिम बेल दी थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने अपने घर पहुंचे थे। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वह करीब दो महीने बाद अपने घर पहुंचे थे। सिसोदिया को सिर्फ अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत दी गई थी।

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