शिवसेना के लिए उम्मीदें अभी भी बाकी, सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते बाद होगी SLP पर सुनवाई

उन्होंने बताया कि ठाकरे गुट के नेताओं और विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने की पहल नहीं की जाएगी। परब ने कहा कि अगले दो हफ्ते तक अयोग्यता का नोटिस नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उद्धव ठाकरे ने दी थी चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती

उद्धव ठाकरे ने 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न तीर और कमान शिंदे गुट को दे दिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। इससे पहले उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को भंग करने की भी मांग कर चुके हैं।

सिब्बल ने की थी आदेश पर रोक लगाने की मांग

इससे पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के 17 फरवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सिब्बल ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी गुट बैंक खातों और संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद की घटनाएं मामले को एक विचित्र स्थिति की ओर ले जा रही है। वहीं, कैविएट पर उपस्थित हुए सीएम एकनाथ शिंदे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल कहा था कि ठाकरे पहले ही दो बार हाई कोर्ट में इन मुद्दों को उठा चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था कि मामला 22 फरवरी को शिंदे-ठाकरे विवाद में संविधान पीठ की सुनवाई के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा, जो भाजपा के समर्थन से सरकार संभालने वाले तत्कालीन बागी विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है। अपनी अपील में ठाकरे के वकील अमित आनंद तिवारी ने भी कहा कि चुनाव आयोग का फैसला अनुचित और पक्षपाती है। यह 1968 के चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश के तहत विवादों के तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों में विफल रहा।

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