ICU में AYUSH डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कई प्राइवेट हॉस्पिटल; सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

फाइल फोटो। (तस्वीर साभार: Freepik)

New Delhi: क्या निजी अस्पतालों में मरीजों या उनके परिवारों को बताया जाता है कि रात में आईसीयू में ड्यूटी करने वाला या आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने वाला डॉक्टर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकता है? क्या वे जानते हैं कि सर्वोत्तम देखभाल के लिए वे जो लाखों का भुगतान करते हैं, उसमें एक गैर-एलोपैथिक डॉक्टर द्वारा प्रबंधित किया जाना भी शामिल हो सकता है?

सावधान! रिपोर्ट में सामने आई बड़ी बात

हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में इससे जुड़ी बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। बताया गया है कि लोकप्रिय नौकरी साइट्स, कॉर्पोरेट के साथ-साथ कुछ सबसे प्रसिद्ध अस्पतालों द्वारा दिए गए विज्ञापनों से भरी हुई हैं, जिनमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों को रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, आपातकालीन या कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करने और यहां तक कि रात में आईसीयू का प्रबंधन करने के लिए कहा गया है।

हालांकि ये आयुष (AYUSH) चिकित्सक एक योग्य एमबीबीएस डॉक्टर के आधे वेतन पर आ सकते हैं, लेकिन 'विश्व स्तरीय' देखभाल के लिए इन अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज न केवल इस बात से अनजान हैं कि आयुष डॉक्टर उनकी देखभाल का प्रबंधन करते हैं, बल्कि उनके बिल भी इस लागत-कटौती उपाय को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

कहां है इस तरह का सबसे ज्यादा चलन?

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार उन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए आयुष डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने पर जोर दे रही है जहां डॉक्टरों की भारी कमी है। हालांकि, विज्ञापन बड़े शहरों में स्थित निजी अस्पतालों द्वारा होते हैं, जहां अक्सर एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भरमार होती है। आयुष डॉक्टरों को नियुक्त करने का चलन मुंबई और पुणे में सबसे अधिक प्रचलित है। जिन अस्पतालों ने अपने लिए विज्ञापन निकाले हैं उनमें फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलुंड, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट और मुंबई में वॉकहार्ट हॉस्पिटल और पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक और दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल शामिल हैं।

क्या है इस तरह की नियुक्ति की वजह?

टीओआई द्वारा संपर्क किए जाने पर इनमें से अधिकांश अस्पतालों ने इस बात से इनकार किया कि उनके बीएएमएस, बीएचएमएस कर्मचारियों को नैदानिक कार्य करने की अनुमति थी और कहा कि वे ज्यादातर दस्तावेज़ीकरण कार्य और एलोपैथिक डॉक्टरों की सहायता के लिए थे। हालांकि, कई विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भर्ती नैदानिक कर्तव्यों के लिए है जिसमें रोगियों का इंटुबैषेण, केंद्रीय लाइन का सम्मिलन, रोगी की स्थिति में परिवर्तन का आकलन करना, आपातकालीन उपचार शुरू करना, आपातकालीन और आईसीयू प्रक्रियाएं करना आदि शामिल हैं।

जब इस संवाददाता ने तीन साल के अनुभव के साथ वर्तमान में बेरोजगार बीएएमएस स्नातक के रूप में इन अस्पतालों में से एक को फोन किया, तो एचआर परसन ने कहा कि काम में हताहत, आईसीयू और वार्डों में नैदानिक कर्तव्य और "प्रति सप्ताह दो रातें और एक रोटेशनल ऑफ छुट्टी" शामिल होगी। एचआर ने कहा, "वेतन 18,000 रुपये है, लेकिन चूंकि आप अनुभवी हैं तो हम आपको 21,000 रुपये और कोविड ड्यूटी के लिए प्रति माह अतिरिक्त 3,000 रुपये का भुगतान कर सकते हैं।"

दिग्गजों ने इस मामले पर क्या दी प्रतिक्रिया?

टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खास रिपोर्ट में कई दिग्गजों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। जिस कड़ी में बेंगलुरु के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर ने पूछा कि 'इनमें से कई अस्पतालों द्वारा एमबीबीएस स्नातकों को 40,000-45,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। लेकिन वे इतना खर्च भी नहीं करना चाहते। इसलिए, वे बीएएमएस और बीएचएमएस या यहां तक कि यूनानी स्नातकों को भी नियुक्त करते हैं जो आधे से भी कम लागत पर आते हैं। वे चाहते हैं कि वेतन कितना कम हो? वे मरीजों से जिस गुणवत्ता की देखभाल का वादा करते हैं उसका क्या?'

दिल्ली के एक निजी अस्पताल के एक वरिष्ठ सलाहकार ने बताया कि इनमें से अधिकांश बड़े अस्पताल नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर (एनएबीएच) से भी मान्यता प्राप्त हैं। अगर एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए बिना लाइसेंस वाले आयुष स्नातकों को रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए नियोजित किया जा रहा है, तो मान्यता का क्या महत्व है? एनएबीएच कथित तौर पर अस्पताल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और यही कारण है कि एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल की दरें अधिक होती हैं।'

डॉ देवी शेट्टी ने टीओआई को बताया: 'इन डॉक्टरों के पास एलोपैथी का अभ्यास करने का लाइसेंस नहीं है। वे इसका अभ्यास नहीं कर सकते।' इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडकर ने सहमति व्यक्त की: 'यह अवैध है। हम इसका विरोध करते हैं और आईएमए ने यह बात बार-बार कही है।'

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