शराब घोटाले में पहली बार सिसोदिया को CBI का समन, केजरीवाल बोले- मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं
शराब घोटाले में पहली बार CBI ने मनीष सिसोदिया ने समन जारी किया है। सिसोदिया को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिएए बुलाया है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। वहीं केजरीवाल ने सिसोदिया को भगत सिंह बताया है।
दिल्ली शराब घोटाले में अब सीबीआई करेगी मनीष सिसोदिया से पूछताछ
- CBI का समन, सिसोदिया हाजिर हों, शराब घोटाले में सिसोदिया को CBI का समन
- CBI के सवाल है तैयार, मनीष सिसोदिया का इंतजार
- 24 घंटे बाद मनीष सिसोदिया की पेशी, अब सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार
CBI Summons Manish Sisodia: दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले (Liquor Scam) में सीबीआई (CBI) ने पहली बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई कल सुबह 11 बजे सिसोदिया से पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। वहीं खुद को समन मिलने पर सिसोदिया ने दावा किया कि पहले भी छापेमारी के दौरान सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा वह सीबीआई के सामने जरूरी पेश होएंगे।
सिसोदिया का ट्वीटसिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा, 'मेरे घर पर 14 घंटे CBI रेड कराई, कुछ नहीं निकला. मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे CBI मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते।' इससे पहले अगस्त माह के दौरान शराब घोटाली की जांच के लिए सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर लंबी छापेमारी की थी। सिसोदिया ने दावा किया था कि इस दौरान सीबीआई को कुछ नहीं मिला बल्कि डराने के लिए छापेमारी की गई थी।
केजरीवाल ने बताया भगत सिंहवहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से करते हुए कहा, 'जेल की सलाख़ें और फाँसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाये। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है।मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह है। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने ग़रीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों ग़रीबों की दुआएँ आपके साथ है।'
वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस समन पर टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए कहा 'सिसोदिया शराब घोटाले में नंबर वन आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन चार महीने से जेल में हैं और कोर्ट ने उन पर गंभीर टिप्पणी की थी। इस पूरी पॉलिसी को इस तरह से बनाया गया था जिससे दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान हो'
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