सोनिया गांधी का हल्लाबोल: मोदी और केंद्र सरकार को घेरा, कहा- पीएम के बयान महज जुबानी कवायद

सोनिया गांधी का हल्लाबोल

Sonia Attacks PM Modi: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने द हिंदू अखबार के लिए लिखे एक संपादकीय में 'एक जबरन चुप्पी भारत की समस्याओं को हल नहीं कर सकती' शीर्षक वाले लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान या तो आज के सबसे जरूरी, महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करते हैं, या अहम मुद्दों से ध्यान हटाने या ध्यान भटकाने के लिए फिजूलखर्ची और महज जुबानी कवायद हैं।

सोनिया ने कहा, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को खत्म कर रही सरकार

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार भारत के लोकतंत्र के सभी तीन स्तंभों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है। उन्होंने संसद में हाल के व्यवधानों का जिक्र किया और कहा कि सत्रों को बाधित करने के लिए सरकार खास रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और सामाजिक विभाजन जैसे मुद्दों को उठाने और साल के बजट और अडानी घोटाले पर चर्चा करने से रोका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मजबूत विपक्ष का मुकाबला करने के लिए अभूतपूर्व उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का उठाया मुद्दा

सोनिया गांधी ने लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने और उनके भाषण के कुछ हिस्सों को संसदीय रिकॉर्ड से निकाले जाने का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था और "सभी मोदी उपनाम वाले चोर क्यों होते हैं" टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

बिना बहस ही बजट पारित करने का आरोप लगाया

सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि ये केंद्रीय बजट 2023 को पारित करने के लिए ध्यान भटकाने वाले मुद्दे थे, जिसमें लगभग 45 लाख करोड़ रुपये के खर्च की योजना थी। नतीजतन, 45 लाख करोड़ रुपये का बजट बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि जब वित्त विधेयक लोकसभा के माध्यम से पारित किया गया था तब प्रधानमंत्री व्यापक मीडिया कवरेज के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं के उद्घाटन में व्यस्त थे। सोनिया गांधी ने विपक्ष के आरोप को भी सामने रखा कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और कहा कि 95 प्रतिशत से अधिक राजनीतिक मामले केवल विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। भाजपा में शामिल होने वालों के खिलाफ मामले चमत्कारिक रूप से खत्म हो रहे हैं।

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