संसद का पांच दिन का अमृत काल सत्र आज से शुरू, पीएम मोदी करेंगे लोकसभा को संबोधित

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से जुड़ा बिल शामिल नहीं

वहीं, सूत्रों ने बताया कि रविवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार द्वारा विपक्ष को दी गई आठ विधेयकों की सूची में शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति का विवादास्पद विधेयक शामिल नहीं था। यह बैठक संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित की गई थी। सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक - में संशोधन पर विचार कर रहे हैं।

विधेयक का विरोध हो रहा है क्योंकि यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का दर्जा छीन लेता है। इसमें प्रस्ताव है कि सीईसी और अन्य ईसी का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी, जिसका कल सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने भी विरोध किया था।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |