संसद का विशेष सत्र आज से शुरू, मंगलवार को नए भवन में होगी एंट्री; 8 विधेयकों पर सरकार का फोकस, विपक्ष भी तैयार

संसद के इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान सरकार चौंका भी सकती है। विपक्ष को भी इस बात की आशंका है। सत्र के शुरू होने से पहले इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार इस दौरान कुछ चौंकाने वाली चीजें पेश करेगी। इ

संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान मोदी सरकार एक और इतिहास बनाने के करीब है। इसी संसद सत्र के दौरान नए संसद भवन में भी एंट्री होगी। जो अपने आप में नए भारत का एक अलग इतिहास होगा। संसद के इस विशेष सत्र के दौरान 8 विधेयकों पर चर्चा होगी। विपक्ष इस सत्र को लेकर सरकार पर कई आरोप लगा रहा है, सोनिया गांधी चिट्ठी लिख चुकी है। ये सत्र भी हंगामेदार होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

विपक्ष को इस बात की आशंका

संसद के इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान सरकार चौंका भी सकती है। विपक्ष को भी इस बात की आशंका है। सत्र के शुरू होने से पहले इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार इस दौरान कुछ चौंकाने वाली चीजें पेश करेगी। इस दौरान सत्र में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा भी होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर कहा-"जो एजेंडा सामने आया है, उसमें कुछ भी नहीं है। इन सबके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक प्रतीक्षा की जा सकती है। मुझे यकीन है कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह आखिरी क्षण में फूटने के लिए तैयार हैं। परदे के पीछे कुछ और है।"

सरकार का 8 विधायकों पर फोकस

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान कुल आठ विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में सदन के नेताओं को सूचित किया गया कि वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े एक विधेयक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश से संबंधित तीन विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है। पहले सूचीबद्ध किए गए विधेयकों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक भी शामिल था। किसी भी संभावित नए विधेयक पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन भाजपा समेत अन्य दलों के बीच यह चर्चा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाला विधेयक भी पेश किया जा सकता है। विभिन्न दलों की पांच दिवसीय सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने की मांग पर सरकार के रुख के बारे में जोशी ने कहा कि उपयुक्त समय पर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।

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