राज्यसभा में भी गूंजा ऑपरेशन 'शीशमहल', केजरीवाल पर सुधांशु त्रिवेदी का तीखा हमला

Delhi Services Bill : दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में इस विधेयक को पेश किया जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बारे में टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे ऑपरेशन 'शीशमहल' का जिक्र किया। भाजपा नेता ने दिल्ली के सीएम पर गंभीर सवाल उठाए। केजरीवाल पर तंज कसते हुए त्रिवेदी ने एक शेर पढ़ा-'ना तुम आए, ना तु्म्हादी दीद हुई, तुम ही बताओ यह मोहर्रम हुई कि ईद हुई।'

'टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए 10 करोड़ के कम के बिल'

भाजपा नेता ने कहा कि 'अजीमोशान महल बनाने के लिए 10 करोड़ के नीचे के अलग-अलग बिल बने। एक बिल तो 9.99 करोड़ रुपए का बिल बना। यह सब टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए किया गया। दिल्ली में मेट्रो के निर्माण के लिए पेड़ काटने की अनुमति तो वर्षों तक नहीं मिलती थी लेकिन सीएम आवास के लिए वृक्ष काटने की इजाजत इन्हें मिल जाती थी। दिल्ली के सीएम ने अक्टूबर 2013 को दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के बारे में लिखा था कि तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के आवास पर 10 एसी लगे हैं। यहां तक कि बाथरूम में भी एसी लगा है। केजरीवाल ने पूछा कि बिजली का बिल कौन देता है? अब केजरीवाल के आवास में 15 बाथरूम और लाखों-करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हैं।'

AAP को अब कांग्रेस ने माफ कर दिया है-सुधांशु

भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह आज ‘सुपर सीएम’की बात कर रही है जबकि इस देश ने 10 साल तक ‘सुपर पीएम’देखा है। उन्होंने कांग्रेस और आप के बीच समन्वय को लेकर सवाल किया तथा कहा कि आप ने कांग्रेस को गुजरात, पंजाब एवं दिल्ली में बहुत नुकसान पहुंचाया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने उसे माफ कर दिया है।

'सतर्कता विभाग के फाइलें मंगाई गईं'

त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास पर निशाना साधने वाले आज खुद करोड़ों के ‘शीशमहल’ में रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री का निवास बनाया गया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239 एए में संसद को दिल्ली के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है और उच्चतम न्यायालय के फैसले में संसद के कानून बनाने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि न्यायालय का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार ने सबसे पहले सतर्कता विभाग में कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि सतर्कता विभाग से 76 फाइलें मंगा ली गईं जिनमें कई गोपनीय फाइलें भी थीं।

भाजपा सदस्य त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को दिल्ली में उच्च वेतन के साथ सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार किए जाने की घटना का उल्लेख किया।

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