आरजी कर मामला: सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इनकार, CBI से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट

सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर जताई थी नाराजगी

17 सितंबर को शीर्ष अदालत ने मामले में सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट के निष्कर्षों पर नाराजगी जताई थी और विवरण देने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी खुलासा चल रही जांच को खतरे में डाल सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई (CJI) ने कहा कि हमने सीबीआई द्वारा दायर की गई छठी स्टेटस रिपोर्ट देखा, जिसमें निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस (BNSS) की धारा 64 और 103 के तहत आरोप तय किए गए हैं। अगली सुनवाई 11 नवंबर को है। चूंकि जांच चल रही है, इसलिए हम इसपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 4 हफ्ते बाद सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट दाखिल की गई है। केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि पूरी रिपोर्ट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म उपाय शामिल हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है। सीजेआई ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने एक रिपोर्ट पेश की है। एनटीएफ ने मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित वर्क प्लेस बनाने के लिए अपनी सिफारिशें तैयार की है।

दूसरी सिफारिशें मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ यौन हिंसा की रोकथाम के लिए हैं। एनटीएफ ने कहा है कि सभी राज्यों, हाईकोर्ट को रिपोर्ट का पालन करना चाहिए। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि रिपोर्ट की कॉपी सभी वकीलों, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उपलब्ध कराई जाए और यदि राज्य इसमें कुछ और सिफारिशें करना चाहते है तो तीन हफ्ते मे कोर्ट को बताएं।

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