सुप्रीम कोर्ट ने पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने के लिए अब्बास की अपील पर जारी की नोटिस, जानें क्या कहा...

अब्बास अंसारी की अपील पर SC ने जारी की नोटिस

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से अपने पिता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की याद में 10 अप्रैल को होने वाले फातिहा समारोह में शामिल होने की मांग करने वाली अब्बास अंसारी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जिनकी हाल ही में जेल में मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को 'फातिहा' समारोह से एक दिन पहले 9 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अब्बास की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा ने अदालत को बताया कि याचिका उनके पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए थी, जो अब निरर्थक हो गई है। इसलिए, वकील पाशा ने अदालत से अपनी याचिका में संशोधन करने का आग्रह किया और फातिहा में शामिल होने की अनुमति मांगी।

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9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

शीर्ष अदालत ने वकील पाशा से याचिका में संशोधन करने और उत्तरदाताओं को संशोधित याचिका की एक प्रति देने को कहा। अदालत ने रजिस्ट्री को भारत के मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद 9 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस बीच, अदालत ने याचिकाकर्ता को उसी दिन सुबह अपनी याचिका का उल्लेख करने की छूट भी दी। कासगंज जिला जेल में बंद अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को पिछले शनिवार को गाजीपुर के काली बाग कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनके पार्थिव शरीर को उनके माता-पिता की कब्र के पास दफनाया गया।

मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। हालांकि, उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था। अस्पताल की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अंसारी को गुरुवार रात करीब 8:25 बजे अस्पताल लाया गया और मरने से पहले नौ डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी देखभाल की। इस बीच, उनकी मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। अप्रैल 2023 में, एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एक मामले में उन्हें इस साल 13 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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