अगर आपको नहीं पसंद तो न देखें...,समाचार चैनलों पर लगाम लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सोशल मीडिया की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेते

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के बारे में दिए गए बयानों पर भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, हम इन बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। कोर्ट ने पूछा, सोशल मीडिया के लिए दिशानिर्देश कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिनमें मीडिया व्यवसायों के खिलाफ शिकायतों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र मीडिया ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की गई थी।

स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाने की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में प्रसारकों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुक्त भाषण को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर टीवी चैनलों द्वारा सनसनीखेज रिपोर्टिंग को रोकने के लिए समाचार प्रसारकों के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाने की भी मांग की गई थी।

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