बिहार में जातीय जनगणना से जुड़ी याचिका पर टली सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई कि मामला निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने सर्वेक्षण की शेष प्रक्रिया तीन दिन के भीतर पूरी करने के लिए एक अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं करना है, जिसे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार ने फिर से शुरू किया था। इसने याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रार्थना पर भी विचार करने से इनकार कर दिया कि सर्वेक्षण के परिणाम तब तक प्रकाशित नहीं किए जा सकते जब तक कि मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। पीठ ने कहा, 'दूसरे पक्ष को सुने बिना या दिमाग का इस्तेमाल किए बिना यह अप्रत्यक्ष रोक होगी। 18 अगस्त को हम आपकी बात सुनेंगे।'