दिल्ली जल संकट: पुराने बयान से पलटी हिमाचल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए अदालत में क्या-क्या हुआ

हिमाचल सरकार ने दाखिल किया नया हलफनामा

हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम अपना हलफनामा वापस ले रहे हैं और इसकी जगह एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया। अदालत ने कहा कि 6 जून के आदेश के मुताबिक हमने सभी पक्षों को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वजीराबाद मे पानी करार के मुताबिक मेंटेन नही किया गया। जबकि हरियाणा सरकार ने कहा कि उसने मुनक केनाल के जरिए पानी रिलीज किया है।

हरियाणा सरकार की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार का कहना है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। लेकिन 1994 के करार के मुताबिक वो दिल्ली को पानी दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि यमुना पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्द्द है। अदालत इस विषय की विशेषज्ञ नही है। ऐसे में इस मामले को यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को सुनना चाहिए। इस विषय में बोर्ड ने पहले ही निर्देश जारी किए है। बोर्ड इस संबंध में शुक्रवार को संबंधित पक्षों की एक मीटिंग बुलाए।

आप सरकार ने कहा, पानी की बर्बादी नहीं कर रहे

दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पानी की बर्बादी के मुद्दे पर हमने पहले ही बहुत सारे उपाय किए हैं। हम जल संकट की समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली जल संकट के लिए हमारे पास अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय हैं। सिंघवी ने कहा कि हरियाणा का कहना है कि हम 52 फीसदी पानी का नुकसान कर रहे हैं, यह सही नहीं है। .गुरुग्राम में नुकसान अधिक है। मैं चाहता हूं कि दैनिक निगरानी होनी चाहिए।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |