सुप्रीम कोर्ट ने दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर, मीडिया की आजादी को लेकर कही अहम बात

Supreme Court Slams Gag Orders: सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर देते हुए कहा है कि मामूली मामलों को अवमानना का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सोमवार को जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुयान की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। इसने अदालतों को विशेष रूप से फ्री स्पीच के प्रति सहनशील होने की आवश्यकता की याद दिलाई और कहा कि मामूली बहाने पर अवमानना का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

अवमानना के लाखों मामले लंबित

पीठ ने पूछा, अदालतों को उनके आदेशों के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में क्यों संवेदनशील होना चाहिए। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में 1.45 लाख अवमानना के मामले लंबित थे। उनमें से कुछ मीडिया संगठनों और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ थे। इनमें से कुछ मनमाने, अनुचित या अतिवाद वाले हो सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों पर रिपोर्टिंग करने के लिए दो महिला पत्रकारों के खिलाफ अवमानना का दोषी ठहराते हुए 2019 के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी।

विकिपीडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का मामला भी उठी