हिमाचल सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिवों को अयोग्य ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कोर्ट ने दिया यह निर्देश

Himachal Pradesh CPS Case: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियुक्त राज्य के छह मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की अयोग्यता प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी। साथ ही हाई कोर्ट (High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक दी जिसमें राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने की शक्ति को असंवैधानिक करार दिया था।

हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मुख्य संसदीय सचिवों की नई नियुक्ति नहीं करने को कहा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जबतक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक नई नियुक्ति नहीं की जाएं।