Sandeshkhali: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को लोकसभा पैनल के समन पर लगाई रोक
Sandeshkhali Incident:पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय कार से गिरने के बाद घायल हो गए, सांसद ने इसकी शिकायत लोकसभा विशेषाधिकार समिति से की है।
Updated Feb 19, 2024, 14:54 IST
संदेशखाली घटना
Sandeshkhali Incident: सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को पश्चिम बंगाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों को लोकसभा पैनल के समन पर रोक लगा दी। चार दिन पहले, लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने कहा था पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को सदन के एक सदस्य द्वारा 'कदाचार, क्रूरता और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली चोटों' का आरोप लगाने के बाद समन जारी किया गया, जब वह सुंदरबन के पास एक द्वीप संदेशखली जा रहे थे। जहां महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।
'यह घटना पुलिस लाठीचार्ज के दौरान हुई थी'
भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख और बालुरघाट से लोकसभा सदस्य सुकांत मजूमदार 14 फरवरी को उत्तर 24 परगना में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ संदेशखाली की ओर मार्च कर रहे थे वह एक कार से गिर गए, 44 वर्षीय भाजपा नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मजूमदार के अपनी कार से गिरने के क्षण के अलग-अलग संस्करण मौजूद हैं, एक संस्करण में दावा किया गया है कि यह घटना पुलिस लाठीचार्ज के दौरान हुई थी।
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मजूमदार ने लोकसभा विशेषाधिकार समिति के पास शिकायत दर्ज की, जो 15 सांसदों का एक पैनल है जो संसद सदस्य के विशेषाधिकार के उल्लंघन के हर मामले की जांच करता है। अपनी शिकायत में, मजूमदार ने आरोप लगाया कि जिस विरोध प्रदर्शन का वह नेतृत्व कर रहे थे, उसके दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता और जानलेवा चोटें की गईं।
लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार के साथ-साथ अन्य अधिकारियों को समन जारी किया था। वरिष्ठ नौकरशाहों को सोमवार सुबह 10:30 बजे लोकसभा पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई की और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए समन पर रोक लगा दी।
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