Custodial Deaths Case: सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हुई मौतों के लिए मुआवजा देने वाले मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिरासत में मौत एक सभ्य राज्य पर कलंक है।

Custodial Deaths Case: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को हिरासत में मौत के मामलों में 10-15 लाख रुपये तक का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। जानकारी के अनुसार, अगले आदेश तक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर रोक रहेगी। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मेघालय सरकार द्वारा दायर याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया। मेघालय सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें राज्य प्राधिकरण को हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

हिरासत में मौत एक सभ्य राज्य पर कलंक

मेघालय उच्च न्यायालय का आदेश एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर आया है, जो 1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थितियों से संबंधित फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार शुरू की गई थी। अगस्त 2023 के आदेश में, मेघालय HC ने स्पष्ट किया था कि मुआवजा केवल अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में ही देय होगा, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो। हिरासत में प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में, कोई मुआवजा देय नहीं होगा। एचसी ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां राज्य सुझाव देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के भागने की कोशिश के दौरान लगी चोटों के कारण मौत हुई, कारण का निर्धारण कानून के अनुसार उचित अदालत द्वारा किया जाएगा। एचसी ने कहा, "हिरासत में मौत एक सभ्य राज्य पर कलंक है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आदर्श रूप से, हिरासत में रहते हुए प्राकृतिक कारणों को छोड़कर कोई मौत नहीं होनी चाहिए।"

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