तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को गुजारा भत्ते के रूप में अपनी पूर्व पत्नी 10,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। मुस्लिम व्यक्ति ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अर्जी पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने की इजाजत नहीं देता। वकील की इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सामान्य कानून के तहत एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है।