देश को 157 नर्सिंग संस्थान की सौगात, जानें- किस राज्य को मिले कितने कॉलेज

Nursing College in India:भारत सरकार का कहना है कि देश में अभी बी.एससी नर्सिंग की अभी एक लाख 20 हजार सीटें हैं और इस संख्या में इजाफा करने के लिए 157 और नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे

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देश में खोले जाएंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज

मुख्य बातें
  • देश में खोले जाएंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज
  • एक कॉलेज में 100 सीट
  • कुल 1570 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Nursing College in India: देश में बहुत जल्द 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज वजूद में आ जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी दे दी है। इन सभी कॉलेज में करीब 100 सीटें होंगी। इन सभी नर्सिंग कॉलेज को 2014 से शुरू हुए मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए जाएंगे। अगर बात करें कि किस राज्य के खाते में कितने नर्सिंग कॉलेज आए हैं तो यूपी ने बाजी मारी है, यूपी में 27, राजस्थान में 23 और मध्य प्रदेश में 14 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

दक्षिण भारत के चार राज्यों में 40 फीसद कॉलेज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुथ मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों की कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। देश में अभी कुल एक लाख 20 हजार बी.एससी नर्सिंग सीट हैं। उन्होंने बताया कि उनमें भी चालीस फीसद नर्सिंग कॉलेज दक्षिण भारत के चार राज्यों में हैं। बिहार में सिर्फ 2 सरकारी नर्सिंग कॉलेज जो नर्सिंग की डिग्री दे रहे हैं, अगर बात झारखंड की करें तो यहां पर सिर्फ एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज है जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री देता है, वहीं यूपी में यह संख्या 10 है। सरकार ने 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने के साथ साथ उन कॉलेज में व्यवस्था को और प्रभावी करने का फैसला किया है ताकि गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता ना हो। नए नर्सिंग कॉलेज को खोलने में सरकार पर 1570 करोड़ का भार आएगा।

157 नए नर्सिंग कॉलेज की सौगात

राज्यनर्सिंग कॉलेज की संख्या
उत्तर प्रदेश27
राजस्थान 23
मध्य प्रदेश14
सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले दो वर्षों में सभी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हो जाए। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की निगरानी यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी और राज्यों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ करेंगे। जिन राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है वो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश नियमित अंतराल पर केंद्र को जानकारी मुहैया कराते रहेंगे।

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