संविधान में SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं- कैबिनेट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने एक अगस्त को कहा था कि राज्यों को एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए और उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित करना चाहिए।

एससी, एसटी आरक्षण में ‘मलाईदार तबके' के लिए प्रावधान नहीं: कैबिनेट
- मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एससी एसटी आरक्षण की चर्चा
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुई चर्चा
- संविधान के अनुसार काम करेगी मोदी सरकार
मोदी सरकार ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि एससी एसटी आरक्षण में वो संविधान के अनुसार ही काम करेगी। कैबिनेट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ‘क्रीमी लेयर’ का तात्पर्य एससी एवं एसटी समुदायों के उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं।
ये भी पढ़ें- PM Awas Yojna के तहत 3 करोड़ घर बनाएगी मोदी सरकार, 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कहा कि भीम राव आंबेडकर के दिए संविधान में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आरक्षण में ‘मलाईदार तबके’ (क्रीमी लेयर) के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में प्रदत्त आरक्षण के उप-वर्गीकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में उच्चतम न्यायालय के उस हालिया फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का यह सुविचारित मत है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार डॉ. आंबेडकर के दिए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है।
आगे क्या
यह पूछे जाने पर कि क्या यह मुद्दा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया था, वैष्णव ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का सुविचारित मत है। वैष्णव ने इस मुद्दे पर किसी विधायी बदलाव की योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा,-‘‘मैंने आपको कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा के बारे में बता दिया है।’’
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

2016 के सर्जिकल स्ट्राइक की व्यूअरशिप से आगे निकली 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हिंदी टीवी न्यूज दर्शकों की संख्या-BARC

भारत में नियंत्रण में है कोविड-19 की स्थिति, देश में केवल 257 ही मामले: सूत्र

e-Zero FIR: तेजी से धरे जाएंगे साइबर क्रिमिनल, 10 लाख से अधिक की ठगी के मामले में खुद ही दर्ज होगी एफआईआर

स्वर्ण मंदिर के प्रमुख ग्रंथी ने दी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की मंजूरी, लेफ्टिनेंट जनरल कुन्हा का खुलासा

क्या धन, उसका स्रोत और उद्देश्य, न्यायिक प्रणाली को कर रहा है भ्रष्ट? नकदी बरामदगी मामले में उपराष्ट्रपति का गंभीर सवाल
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited