'कोई अपराध में शामिल है केवल इसलिए उसका घर तोड़ देना असंवैधानिक', बुलडोजर एक्शन के खिलाफ SC की 10 बड़ी टिप्पणी

Supreme Court, Bulldozer Justice : आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर आरोपियों के घरों एवं निजी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना 'असंवैधानिक' है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कथित रूप से किसी अपराध में शामिल हैं, केवल इसलिए उनके आवास एवं संपत्तियों को गिराना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए और इनका पालन करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते, आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले कई अहम बातें कहीं-

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ SC की 10 बड़ी बातें