UAPA: यूएपीए ट्रिब्यूनल ने सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले की पुष्टि की

Unlawful Activities (Prevention) Act: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) न्यायाधिकरण ने केंद्र की 8 जुलाई की अधिसूचना की पुष्टि की है, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एसएफजे के खिलाफ केंद्र के सबूतों को पुख्ता पाया। सबूतों में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बनाना, हथियारों और विस्फोटकों की खरीद के लिए तस्करी नेटवर्क के जरिए आतंकवाद को वित्तपोषित करना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित राजनीतिक हस्तियों को मौत की धमकी देना और सेना में सिख सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने का प्रयास करना जैसी गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने सबूतों को विश्वसनीय माना, खासकर एसएफजे के बब्बर खालसा इंटरनेशनल सहित अंतरराष्ट्रीय खालिस्तानी आतंकवादी और अलगाववादी समूहों के साथ संबंधों को। न्यायाधिकरण ने एसएफजे के पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधों और पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों का भी उल्लेख किया।

अलगाववादी गतिविधियों को एसएफजे करता है प्रोत्साहित

गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण का गठन किया है, जो यह जांच करेगा कि क्या प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। 8 जुलाई को, गृह मंत्रालय ने एसएफजे को गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित करने की अवधि को 10 जुलाई 2024 से प्रभावी, एक और पांच साल के लिए बढ़ा दिया। एमएचए ने पहले 2019 में एसएफजे पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था। मंत्रालय ने समूह की भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने का हवाला देते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंध को बढ़ा दिया। एमएचए अधिसूचना के अनुसार, एसएफजे भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त था अधिसूचना में आगे आरोप लगाया गया है कि एसएफजे आतंकवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, सक्रिय रूप से अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता करता है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भी शामिल है।