महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा का कानून है UCC, IEC 2024 में बोले-उत्तराखंड के सीएम धामी

India Economic Conclave 2024: टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (आईईसी) के 10वें संस्करण में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसको हम लोगों ने आत्मसात किया है। उत्तराखंड के लोगों ने इसे आत्मसात किया है। इस दौरान धामी ने कहा कि नीति आयोग की रैकिंग में हम लोग सबसे आगे चल रहे है। टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत की ग्रुप एडिटर-इन-चीफ नविका कुमार के सवाल का जवाब देते हुए सीएम धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि हम विपक्ष को सम्मान देते है लेकिन विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करते है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबको आमंत्रित किया था लेकिन हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस वहां नहीं आई क्योंकि उनको डर है कि उनके ऐसा करने से एक विशेष पक्ष उनसे दूर हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण राम मंदिर उद्घाटन समारोह में विपक्ष नहीं आया।

UCC आधी आबादी का पूरा कानून है- सीएम धामी

टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत की ग्रुप एडिटर-इन-चीफ नविका कुमार के सवाल का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते है। समान नागरिक संहिता (UCC ) के बारे में पूंछे जाने पर सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, UCC ना हमारे देश में रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ है ना ही वो ईसाइयों के खिलाफ है। सीएम धामी ने कहा कि UCC का प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से किया गया है। भारत के संविधान के निर्माण के समय सबके एकमत ना हो पाने के कारण उस समय UCC की व्यवस्था नहीं हो पाई। सीएम धामी ने कहा कि हम जो उत्तराखंड में UCC का विधयेक बना रहे है उसके पीछे जनता का बहुमत है जो हमें उत्तराखंंड की देवतुल्य जनता ने दिया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य भूमि है। प्रदेश के हर परिवार से कोई ना कोई सेना में है, अर्धसैनिक बल में है। हर परिवार से कोई ना कोई देश की सेवा कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले हर किसी के लिए फिर चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो हम सभी के लिए एक समान कानून लायेंगे। सीएम धामी ने कहा कि UCC आधी आबादी का पूरा कानून है। ये महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा का कानून है।